३९.७७ प्रतिशत सरकारको लगानी खुम्चिएर ९.०१ प्रतिशतमा, २० अर्ब सम्पत्तिमाथि चलखेल

0
257
eरोयलटाइम्स | राष्ट्रको गौरवमय सञ्चार
eरोयलटाइम्स

काठमाडौं – मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल (हायात) को सेयर संरचनामा चलखेल गरी निजी साझेदारले सरकारी लगानी हत्याउन खोजेको खुलेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको हायातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले एक सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

सराफ र श्रेष्ठ परिवार एवं सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा देखाएर सरकारी लगानीलाई आफ्नो तर्फ पार्न साझेदारले चलखेल गरेका हुन् । निजी साझेदारले पहिले होटल घाटामा देखाएर सेयरको मूल्य घटाउने त्यसपछि लगानी बढाउने निहुँमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यो सेयर आफैंले किन्ने गरेको देखिन्छ।

होटल घाटामा गएपछि सरकारले त्यसमा लगानी थप्ने काम गरेन । निजी साझेदारको प्रभावमा परी सरकारी अधिकारीले पनि घाटामा गएको कारण देखाएर लगानी नथप्न उपल्ला अधिकारीलाई सहमत गराए ।  प्रत्येक वर्ष होटल घाटामा जाँदा सरकारी लगानी पनि त्यसै गरी बर्सेनि कम हुँदै गएको छ । सरकारी उच्च अधिकारीसँग मिलेर निजी साझेदारले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सरकारी सम्पत्ति क्रमशः आफ्नो हिस्सामा पार्दै गएको देखिन्छ।

होटल स्थापना हुँदा सरकारको लगानी ३९.७७ प्रतिशत रहेकामा निजी साझेदारको चलखेलका कारण सरकारी लगानी ९.०१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

होटल स्थापना हुँदा यसमा सरकारको लगानी ३९.७७ प्रतिशत रहेकामा निजी साझेदारको यही चलखेलका कारण सरकारी लगानी ९.०१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तर, निजी लगानीकर्ता (उनीहरुको प्रत्यक्ष र उनीहरुको लगानीमा रहेको कम्पनीसमेत) को स्वामित्व ६१.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा राधेश्याम सराफको १२.२५ प्रतिशत, आइसिटिसी प्रालिको ७.८९ प्रतिशत, आइसिटिसी होल्डिङ (श्रेष्ठ) को १०.०९, डोमिनियन इन्भस्टमेन्ट लिमिटेड हङकङ (सराफ परिवार ) २१.६० डोमिनियन इन्भस्टमेन्ट लिमिटेड (बिभिआइ/सराफ परिवार) को ९.५३ र तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत छ । बाँकी सर्वसाधारण र अन्यको ३२.५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । अन्य भनेका को हुन्, खुलाइएको छैन । हाल यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी  १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ।

एभरेस्ट, इन्भेस्टमेन्टलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही सेयरबाहेक सबै सेयर सराफ र श्रेष्ठ परिवारमा पुगिसकेको तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुइँटेल बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक प्रमाण हेर्दा अस्वाभाविक खर्च देखाएर कम्पनीलाई घाटामा लगेको देखिन्छ । घाटा पुरा गर्न भन्दै विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण उठाउने, तिर्न राइट (हदप्रद) सेयर जारी गर्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा ब्याज नतिर्ने, त्यसबापत ती संस्थालाई सेयर दिने र फेरि सराफ र श्रेष्ठ परिवारले किन्ने गरेका छन्’, लुइँटेलले भने, ‘यस विषयमा हामीले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षभन्दा बढी भयो ।’ लुइँटेलले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै होटल व्यवस्थापनले पत्र नै पठाएको बताए।

होटलको निजी साझेदारमा नेपाली र भारतीय लगानीकर्ता छन् । भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफ र उनका छोराहरु अरुणकुमार र उमेशको १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लगानी छ । आइसिटिसी प्रालि र दिनेशलाल तथा सुरेशलाल श्रेष्ठको १० करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी छ । श्रेष्ठद्वयले उनीहरु सञ्चालक रहेको आइसिटिसीमार्फत र व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टै लगानी गरेका छन्।

बौद्ध टुसालस्थित समितिको नाममा रहेको एक सय ५० रोपनीको १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले मूल्यांकन गर्दै १५ करोड रुपैयाँ, त्यसमा बनेको संरचना र सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च दुई करोड रुपैयाँ गरी १७ करोड रुपैयाँ सरकारी लगानी हो । २०५७ असोजबाट सञ्चालनमा आएको होटल निरन्तर घाटामा रहेको आर्थिक प्रतिवेदनमा देखाइएको छ जबकि देशका अरु सबैजसो तारे होटल नाफामा छन्।

बहुमतमा रहेका निजी सञ्चालकको मिलेमतोमा बारम्बार घाटा देखाइएकै कारण होटलमा सरकारी सेयरको अनुपात घटेको घट्यै छ र सरकारी सेयरको ठूलो हिस्सा निजी साझेदारको हातमा पुगेको छ । जसले गर्दा बौद्धस्थित होटल सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको सरकारी जग्गा सरकारको हातबाट गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ।

सेयरसँगै सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व पनि तीनबाट घटेर एकमा झरेको छ । अहिले सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणबाट एकजना, एकजना स्वतन्त्र र बाँकी निजी साझेदारबाट प्रतिनिधित्व छ । प्रतिनिधित्व र सेयर संख्या घटेपछि सरकारले सञ्चालक समितिको बैठक र साधारणसभा बहिष्कार गर्दै आएको छ । होटल स्थापना गर्दा नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सरकारबाट तीनजना, निजी साझेदारबाट पाँचजना र एकजना स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले अध्यक्ष लुइँटेलकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जीवनबहादुर शाही मन्त्री हुँदा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस विषयमा थप छानबिन गर्न मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । समितिमा मन्त्रालयका एक उपसचिव र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य थिए । ‘होटल व्यवस्थापनले मात्रै नभएर सरकारी निकायले पनि सहयोग गरेन’, लुइँटेलले भने, ‘स्थापनाकालदेखि यसअघिको बोर्डमा सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको भूमिकाबारे समेत अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनमा निजी साझेदारले कम्पनी स्थापना भएदेखि नै सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजेको निष्कर्ष निकालिएको छ । समितिले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा सांस्कृतिक संग्रहालयसहित पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याउँदा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा ७५ करोड रुपैयाँ सेयर र बाँकी ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापना गर्न सकिने अनुमान थियो । तर होटल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउँदासम्म ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगानी भयो । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनमा होटल सञ्चालन गर्न २ अर्ब १९ करोड लाग्ने देखिएको थियो । संग्रहालय भने अझै पनि बनेको छैन ।

लामो समयसम्म नोक्सानीमा देखाएका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लाभ पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले प्राप्त गर्ने करोडौं कर पनि गुम्न पुगेको छ ।