सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ नीति तथा रणनीति

0
327
eरोयलटाइम्स | राष्ट्रको गौरवमय सञ्चार
eरोयलटाइम्स


सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजामती सेवासम्बन्धी नीति तथा रणनीति बनाउने गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । संघीयतामा निजामती सेवा सञ्चालनको एकीकृत मापदण्ड विकास गर्दै एकरूपता कायम गर्न राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी नीति बनाउन लागिएको हो । संघीय शासनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती कर्मचारीको आधारभूत स्ट्यान्डर्ड कायम गरी सबै निजामती कर्मचारीमा समरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय निजामती नीति तर्जुमाको गृहकार्य थालिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री, उत्तरदायी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई संघीय शासनलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न स्पष्ट मार्गदर्शनसहितको राष्ट्रिय कर्मचारी नीति बनाउन लागेका हौँ,’ सचिव भट्टराईले भने ।

छुट्टाछुट्टै सेवामा एकरूपता ल्याउने
अहिले निजामती सेवाभित्र छुट्टाछुट्टै १० वटा सेवाहरू छन् । यसरी निजामती सेवाभित्रै रहेका विभिन्न सेवा र त्यसबाहेक रहेका स्वास्थ्य, संसद्जस्ता सेवाहरूलाई समेत एकरूपता गरेर अगाडि लैजान पनि निजामती सेवासम्बन्धी नीति तथा रणनीति बनाउने कार्य थालिएको मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । यो नीतिमार्फत तिनै तहका निजामती कर्मचारीको उमेर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा सेवा–सुविधालगायतका विषयमा न्यूनतम तह कायम गरिनेछ ।

मन्त्रालयका उपसचिव नमराज घिमिरेका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती कर्मचारीलाई एकै नियम र कानुनको अधिनमा राखी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सुरुमा केन्द्रीय कर्मचारीलाई नै परिचालन गरिने भए पनि पछि गएर दोस्रो चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै कर्मचारी रहनेछन् । त्यस अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ नीति तथा रणनीति ल्याउन लागिएको उपसचिव घिमिरेले बताए ।

‘देशभरका सबै स्थानमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको सेवासुविधा समान हुनुपर्छ । फरक–फरक भएमा त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ र राज्यले नधान्न पनि सक्छ । त्यसैले एकरूपता खोज्ने प्रयासस्वरूप नयाँ नीति तथा रणनीति ल्याउन लागिएको हो,’ घिमिरेले भने । संघीय निजामती सेवा ऐनसँगै नीति सामान्यका अनुसार मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा र कर्मचारीसम्बन्धी नीति सँगसँगै तर्जुमा गर्न थालेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ भने धारा २९६ (४) बमोजिम प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको तर्जुमा सम्बन्धमा सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

प्रशासन पुनर्संरचनाका थप कार्य मन्त्रालयले सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको खाकासमेत तयार पारेको जनाएको छ । यसैगरी, मन्त्रालयले संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक समेत तयार पारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनासम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमाको चरणमा रहेको छ ।

मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्रियस्तरका आवश्यक कानुन तथा नीतिहरूको निर्माण एवं परिमार्जन गर्ने, हालका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा मानी कार्य विश्लेषण र संगठनात्मक अध्ययनअनुसार तीनै तहमा समायोजन गर्ने कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ । यस्तै, आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पुनर्संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सचेतीकरणका लागि रणनीति सूचना प्रवाह गर्ने तथा पुनर्संरचना नभएसम्म हालको सेवा प्रवाहलाई तीनै तहमा निरन्तरता दिने र प्रभावकारी बनाउँदै जाने कार्ययोजना पनि तय गरिएको मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

नीतिसँगै रणनीति पनि बन्दै
नयाँ संविधानले मुलुक सञ्चालनका लागि निजामती सेवालगायत अन्य विभिन्न सेवा समूहको व्यवस्था गरेको छ । तर, ती सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने कुनै नीति तथा रणनीति नभएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नीति तथा रणनीति बनाउने गृहकार्य थालेको छ । संविधानको धारा ३०२ मा कर्मचारी समायोजन र धारा २८५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन र अन्य सरकारी सेवाहरू गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार सरकारीस्तरबाट विभिन्न कानुन बनाउने कार्य भने थालिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।